भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए न्याय पत्र 2024 जारी कर दिया है. इसमें कांग्रेस ने न्याय को केंद्र में रखा है. अपने न्याय के संकल्प के तहत हिस्सेदारी न्याय,युवा न्याय,नारी न्याय,किसान न्याय,श्रमिक न्याय के अलावा संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय को भी जोड़ा है.
कांग्रेस ने न्याय पत्र में संविधान की रक्षा और उसके प्रति वचनबद्धता को दोहराया है और कहा है कि संविधान हमारा एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा.
न्याय पत्र,2024 में कांग्रेस ने कहा है कि 2019 में कही गई बातों के लिए पार्टी आज भी वचनबद्ध है. उस घोषणा पत्र में दी गई चेतावनियों को दोहराते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार के दस साल के कार्यकाल में देश की जनता के साथ हुए अन्याय की बात कही है.
अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को रेखांकित करते हुए घोषणापत्र में गंभीर चिंता व्यक्त की गई हैै. घोषणा पत्र में देश की जनता से कहा गया है कि आप अपने आप से दो सवाल पूछिए
क्या आज आपका जीवन 2014 की तुलना में बेहतर हुआ है
क्या आपका मन भयमुक्त है, जैसा कि श्री रवींद्रनाथ टैगोर नेे कल्पना की थी
हिस्सेदारी न्याय
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में हिस्सेदारी न्याय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है. घोषणापत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70 फीसदी है.लेकिन अच्छी नौकरी, अच्छे व्यवसायों और ऊंचे पदों पर इनकी भागीदारी काफी कम है.
कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामजिक जातिजनगणना कराने का संकल्प दोहराया है. घोषणा पत्र में कहा गया है कि जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक- सामाजिक स्थिति का पता लगा कर प्रापत् आंकड़ों के मुताबिक उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे. इस दिशा में कांग्रेस ने दस बिंदुओं पर पहलकदमी की बात की है.
सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों,विकलांग व्यक्तियों और LGBTQIA+ समुदाय के हितों के लिए भी अपने कार्यक्रमों को घोषणा पत्र में जगह दी है.
कांग्रेस ने सामाजिक न्याय में स्वास्थ्य को अलग से जगह देते हुए कहा है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है.
युवा न्याय
न्याय पत्र,2024 में युवा न्याय पर विशेष जोर दिया गया है. कांग्रेस ने पहली नौकरी पक्की गारंटी का उल्लेख किया है. इसके तहत हर ग्रेजुएट या जिप्लोमा होल्डर युवा को एप्रेंटिसशिप के साथ सालाना एक लाख वेतन का वचन दिया है. इसके अलावा पेपर लीक जैसे युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों को भी उठाया गया है. तो सरकारी नौकरियों के आवेदन और परीक्षा शुल्क को खत्म करने का वचन दिया है. कांग्रेस ने तीस लाख सरकारी नौकरियों को भरने का संकल्प दोहराया है. और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए 5000 करोड़ के स्टार्ट अप फंड की स्थापना का भी वादा किया है.
युवा न्याय के तहत ही कांग्रेस ने शिक्षा को भी खासा महत्व दिया है. अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनााने के लिए कानून संशोधन का वचन दिया है. साथ ही नई शिक्षा नीति की खामियों के मद्दनेड़र इस पर विचार और संशोधन करने की भी बात कही है. आज के दौर की सबसे अहम बात ये हैै कि कांग्रेस ने पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में वैज्ञानिक सोच, और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी बात कही है.
कांग्रेस ने खेलों के विकास और अराजनीतिकरण के लिए समुचित कदम उठाने का फैसला किया है, साथ ही स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी योजना लाने का वादा किया है.
नारी न्याय
न्यायपत्र 2024 में नारी न्याय पर कांग्रेस ने गंभीरता से चिंतन कर उनकी आय और अवसरों की समानता के लिए बनाए कार्यक्रमों को स्थान दिया है. महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार को बिना शर्त सालाना एक लाख रुपए कैश ट्रांसफर का वादा किया गया है. ये राशि परिवार सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
कांग्रेस ने मोदी सरकार के महिला आरक्षण के कुटिल संशोधन का जिक्र करते हुए कहा है कि 2029 के बाद ही इसे लागू करने के कुटिल प्रावधान संशोधन के जरिए हटाए जाएंगे. इसके साथ महिलाओं के लिए दो तिहाई आरक्षण उन राज्यों में लागू हो जाएगा, जहां अब विधानसभा चुनाव होनेे है. इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण वचन महिलाओं को सरकारी नौकरियों में पचास फीसदी आरक्षण को माना जा रहा है.
किसान न्याय
कांग्रेस ने अन्नदाताओं के लिए किसान न्याय में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी देने का वादा दोहराया है. इसके अलावा फसल बीमा को अधिक व्याव्हारिक बनाने की बात कही है. कृषि और किसानों के विकास के लिए कांग्रेस ने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम सामने रखा है.
मछली पालन और मछुआरों के हितों को भी घोषणा पत्र में जगह दी गई है. साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस मछली पालन उद्योग को बढ़ावा देने और 2.8 करोड़ मछुआरों की आजीविका की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
श्रमिक न्याय
कांग्रेस श्रमिक न्याय के अपने संकल्प के तहत श्रमिकों के हित में श्रम और पूंजी के बढ़ते असंतुलन को दूर करने के लिए औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाएगी. कांग्रेस ने कार्यस्थल पर महिलाओं से वेतन औऱ सुविधाओं को लेकर भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है.
कांग्रेस ने मनरेगा के तहत मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने का वादा किया है, साथ ही इतनी ही राशि का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गारंटी का भी वचन दिया है.
संवैधानिक न्याय
न्याय पत्र 2024 में संवैधानिक न्याय को भी जोड़ा गया है. जिसके तहत भय से मुक्ति का वचन दिया गया है.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानहानि को अपराधमुक्त करने और कानून के जरिए उपाय प्रदान करने की बात कही गई है. यही नहीं निजता की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों पर पुनर्विचार की भी बात कही गई है.
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव प्रक्रियां से जुड़े मुद्दों को भी महत्व दिया है. घोषणा पत्र में ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को लिए आवश्यक कानून संशोधनों का मुद्दा उठाया है.
कांग्रेस ने ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट का मिलान वीवीपैट की पर्ची से किया जाएगा.
कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सुनिश्चित करने की भी बात कही है. साथ ही संसद के दोनों सदनों को साल में कम से कम सौ दिन चलाने की भी बात कही गई है.
कांग्रेस ने ने जमानतों के सिलसिले में एक कानून बनाने का भी वादा किया है, जिससे सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम और जेल अपवाद के नियम को सुनिश्चित किया जाएगा.
मीडिया
कांग्रेस ने न्याय पत्र,2024 में मीडिया के मुद्दे को भी खासा महत्व दिया है. सेल्फ रेगुलेशन की हि मायत करते हुए इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन की ज़रूरत बताई गई है. सबसे अहम बात ये है कि मीडिया में एकाधिकार और विभिन्न वर्गों के क्रॉस-स्वामित्व और कॉर्पोरेट समूहों के नियंत्रण संबंधी कानून बनाया जाएगा.
वहीं न्याय पालिका की स्वंतंत्रता का सम्मान करते हुए न्यायपालिका के परामर्श से राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का भी वादा किया गया है.
उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार
न्याय पत्र,2024 में इलेक्टोरल बांड से लेकर नोटबंदी, राफेल सौदा, और पेगासस जासूसी समेत संदिग्ध घोटालों की जांच का भी वादा किया गया है. कांग्रेस ने रजिस्टर्ड मामलों के आरोपियों पर जांच का भरोसा दिया है.
कांग्रेस ने कहा है कि नई आर्थिक नीति की आधारशिला नौैकरियां होंगी, नौकरियां पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया गया है. अर्थव्यवस्था का लक्ष्य- काम,धन, और जनकल्याण रखा गया है. जीएसटी कानून की विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी 2.0 लाया जाएगा.
वहीं, मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को अगले पांच सालों में 14 फीसदी से बढ़ा कर 20 फीसदी करने का संकल्प लिया गया है.
संघवाद
राज्य न्याय में कांग्रेस का संघवाद की रक्षा का संकल्प दिखाई पड़ता है. इसमें संघ और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सभी जरूरी उपायों को लागू करने पर जोर दिया गया है.
इसी के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में आजीविका,आवास,पानी,बिजली,निवास स्थान, प्रदूषण,जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर विचार करने का भरोसा दिया है.
उत्तर-पूर्वी राज्य
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं को अहमियत दी है. साथ ही इन राज्यों में बुनियादी ढांचा विकसित करने, व्यापार बढ़ाने, स्वायत्त जिला परिषदों को बहाल करने का वादा किया है.
रक्षा न्याय भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अहम मुद्दा है. कांग्रेस ने गलवान झड़प और चीनी घुसपैठ के मद्देनज़र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने का वचन दिया है.
कांग्रेस ने अग्निपथ योजना खत्म करने और संना के सभी अंगों में सामान्य बहाली नीति को बहाल करने का भी वादा किया है.
वन रैंक वन पेंशन को यूपीए सरकार के 26 फरवरी,2014 के आदेशानुसार लागू किया जाएगा.
कांग्रेस ने आतंरिक सुरक्षा के तहत हेट स्पीच, नफरत भरे अपराधों और सांप्रदायिक विवादों को सख्ती से निपटने का संकल्प भी लिया है. घोषणा पत्र में मॉब लिंचिंग, फर्जी एनकॉउंंटर और बुलडोजर न्याय जैसे तरीकों का खुल कर विरोध किया गया है. इन अपराध के अपराधियों और उनके प्रायजकों की पहचान कर उन्हें दंडित कने का भी आश्वासन दिया गया है.
कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय से चली जा रही भारत की पुरानी विदेश नीति की निरंतरता का भरोसा दिया है. कांग्रेस ने कहा है कि सीना ठोंकने के बजाय ज़मीनी काम पर जोर दिया जाएगा.
चीन से सीमा पर यथास्थिति के साथ गश्त वाले इलाकों की फिर से बहाली के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. यही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. मालदीव समेत सभी पड़ोसी देशों से संंबंंधों को सुधारा जाएगा.
कांग्रेस ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी न्याय पत्र में शामिल किया है. इसे पर्यावरण न्याय का नाम दिया है. इसके तहत पर्यावरण,जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार और निदान के लिए जरूर कदम उठाने का भरोसा किया है.