लाइलाज नहीं है, बेरोजगारी एक साज़िश हैै….
अगर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई नहीं है. सच्चाई तो ये है कि हर सौ युवाओं में से तिरासी नौजवान आज बेरोजगार है. और हैरान करने वाली वाली बात ये है कि बेरोजगारी की मार पढ़े-लिख शिक्षित युवाओं पर ज्यादा पड़ी है ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किए हैं.
इसमें तकलीफ की बात ये है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी की शिकार हैंं. और तो और बेरोजगारी की मार शहरी शिक्षित युवाओं पर ज्यादा पड़ी है.
सरकार ने रोजगार की जिम्मेदारी से साफ हाथ धो लिया है. आईएलओ की रिपोर्ट जारी करते हुए भारत सरकार के चीफ इकॉनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन ये कहा कि ये सोचना सही नहीं है कि सरकार से हर सामाजिक-आर्थिक समस्या का समाधान तलाशना चाहिए.
यही वजह है कि युवाओं को सालाना दो करोड़ नौकरियों का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार ने नौजवानों की रही-सही उम्मीदें भी तोड़ दीं. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारतीय युवाओं की मानसिकता विराट कोहली की तरह है. उन्होंने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई और कहा कि छिपी हुई बेरोजगारी इससे भी कहीं बहुत ज्यादा है. और महिला श्रमशक्ति की भागीदारी खतरनाक स्तर तक कम है. यही नहीं, टेक्निकल क्षेत्र में आम ग्रेजुएट के मुककाबले बेरोजगारी सबसे ज्यादा है.
यहां समझना ज़रूरी है कि किसी भी देश के समग्र विकास का पैमाना सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि संंसाधनों का समान वितरण और समान अवसर भी है. रोजगार भी उतना ही ज़रूरी है, जितना बड़ी-बड़ी कंपनियां. पांच ट्रिलियन इकॉनॉमी को हवाई बताते हुए रघुराम राजन ने कहा कि अभी भी हमारे बच्चों के पास हाई स्कूल स्तर की शिक्षा नहीं है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है, ऐसे में ये सिर्फ खयाली पुलाव है. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि माइक्रोचिप बनाने वाली कंपनियों को भारी सबसिडी देने से ज्यादा जरूरी रोजगार स्रजन है. लेकिन रोजगार को प्राथमिकता न देना चिंंता की बात है. उन्होंने इस पर भी हैरानी जताई कि युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरियां हैं.
जाहिर है कि युवाओं की इस उदासीनता से निजी क्षेत्र की हालत पता चलती है. श्रम कानूनों को जिस तरह से कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए बना दिया गया है, लिहाजा .युवा को निजी क्षेत्र में जॉब सिक्योरिटी नहीं महसूस होती. निजी क्षेत्र में काम कर रहे साठ फीसदी युवा काम की अधिकता और नौकरी की असुरक्षा के कारण तनाव के शिकार है.
युावओं को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया. जबकि आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरियों से ज्यादा दर छटनी की है. नौकरियां बढ़ने के बजाय साल दर साल घटती जा रही हैं. कॉर्पोरेट्स अपना मुनाफा देखते हैं. रघुराम राजन ने माइक्रोचिप कंपनियों को जिस सबसिडी का हवाला दिया, इससे जाहिर है कि मुनाफे के अनुपात में कम नौकरियां स्रजित करने वाली कंपनियों को भारी सबसिडी देने का तुक क्या है.
वहीं तीस लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली रखी गई हैं. जबकि सरकार की आय लगातार बढी है. कॉर्पोरेट्स को वेल्थ क्रिएटर कहने वाली मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निजी क्षेत्र नौकरियों के बजाय मुनाफे को तवज्जो देता है. जितनी बड़े कॉर्पोरेटेस हैं, काम के अनुपात में उतनी ही कम नौकरियां स्रजित करते हैं. . जबकि एमएसएमई सेक्टर हमेशा से सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर रहा है, जिसे नोटबंदी के साथ चौपट कर दिया गया. एमएसएमई को सुरक्षा और सहूलियत देने के बजाय और चीन से आयात बढ़ा दिया गया. जिससे व्यापारियों की चांदी हो गई और देश के लाखों हुनरमंद कारीगर घर बैठ गए. लेेकिन मोदी सरकार ने हमेशा जॉब क्रिएटर्स पर वेल्थ क्रिएटर्स को अहमियत दी.
मोदी सरकार ने दरअसल देश के युवा को पकोड़े तलने की कगार पर पहुंंचा दिया है. बारहवी पास की नौकरियों के लिए लाखों पीएचडी,एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट युवा आवेदन कर रहे हैं. सालों साल भर्ती परीक्षाएं लटकाई जा रही हैं, फिर भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं. ये सब सिर्फ भ्रष्टाचार की मिसाल नहीं है. सही मायने में देखा जाए तो एक राजनीतिक साज़िश है.
देश का तिहत्तर फीसदी तबका पिछड़ा, दलित और आदिवासी है. सरकारी नौकरियां खत्म करने या खाली रखने से इस वंचित-दमित वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है. आरक्षण से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं. लेकिन ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण भी नहीं रहेगा.
दरसल बेरोजगारी आरक्षण खत्म करने की एक बड़ी साजिश है. लेटरल एंट्री के जरिए सवर्ण-संप्रभु वर्ग के लोगों को पेशवर होने के नाम पर ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है. ये नियुक्तियां पूरी तरह से आरएसएस और बीजेेपी से जुड़े लोगों की हो रही है. ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अंदर ही अंदर जकड़ने का खेल है. सरकार बदलने के बाद भी ये कल-पुर्जे अपने जातिवादी औऱ सांप्रदायिक एजेंडे के लिए काम करते रहेंगे. और समान अवसर देने वाली किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के रास्ते में अड़चन खड़ी करते रहेंगे.
वहीं योग्य उम्मीदवार ना मिलने के नांम पर आरक्षित सीटों को लंबे समय से जनरल क्लास से भरा जा रहा है. इस राज-फाश के लिए एक गहरी पड़ताल की जरूरत है.
सत्ता पर काबिज बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा व्यवहार में समाज में समानता की विरोधी है. मनु संहिता को सामाजिक व्यवहार का आदर्श मानने वाली विचारधारा 2025 में आरएसएस के शताब्दी वर्ष तक अपने तमाम लक्ष्यों को पूरा कर लेेना चाहती है. आरक्षण संघ-बीजेपी के निशाने पर है. और इस लक्ष्य पर सीधा हमला करने के बजाय संविधान को पुराना-कूड़ा-कबाड़ा बता कर उसकी कमियों के नाम पर समीक्षा शुरू कराना लगभग तय है. इसके बाद संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक डेबरॉय ने संविधान को कुतरने की जमीन तैयार कर दी है. रंजन गोगोई और विवेक डेबरॉय बहाने-बहाने से ये बहस छेड़ चुके हैं.
इसीलिए बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं से बीजेपी, मोदी सरकार और उसके नुमाइंदे मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि
- सरकार कहां से लाएगी इतनी नौकरियां?
- सरकारी नौकरियां हीं क्यों चाहिए?
- स्किल न होने पर कैसे मिलेगी नौकरियां?
- अपना रोजगार क्यों नहीं करते?
कुल मिला कर भारतीय युवाओं को निकम्मा-कामचोर साबित किया जा रहा है. अगर नौकरियां नहीं हैं तो लेटरल एंट्री के जरिए, काबिल उम्मीदवार ना मिलने के नाम पर रिजर्व पोस्ट को जनरल से क्यों भरा जा रहा है. स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन 20 लाख रुपए करने का भरोसा दिया गया है. सभी युवा जानते हैैं कि ये लोन मिलना टेढ़ी खीर है और किनको मिल रहा है. फिर बाजार में मांग भी जरूरी है तो स्वउदग्यम के लिए आर्थिक टिकाऊपन भी ज़रूरी है.
लेकिन कांग्रेस ने अपनी दूरगामी राजनीति के लिए रोजगार को अहम मुुद्दा माना है. खासी रिसर्च और होम वर्क के बाद युवा न्याय से जुड़ी पांच गारटियां तय की हैं.
स्किल संबंधी ज़रूरत यूएन की संंस्था आरएलओ ने भी अपनी रिपोर्ट में उठाई है, लिहाजा कांग्रेस ने सबसे पहली गारंटी-पहली पक्की नौकरी की ही दी है. जिसके तहत हर युवा को सालाना एक लाख रुपए स्टाइपेंड पर प्राईवेट और सरकारी क्षेत्र में पहली पक्की नौकरी देने की गारंटी दी है. क्योंकि स्किल का विकास का के दौरान ही संभव है. औऱ साल भर स्टाइपेंड के साथ युवा अपने हुनर को मांजते रहेंगे और भविष्य की तैयारी करेंगे. जबकि मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को आगे रख कर बाद में रोजगार दिलाने की औपचारिक शर्त रखी थी. ये योजना जिस तरह से फ्लॉप हुई है. उसकी सबको जानकारी है.
वहीं तीस लाख सरकारी नौकरियों को तुरंत भरने की गारंटी दे कर बीजेपी की इस साजिश को कांग्रेस ने बेनकाब कर दिया. निजी क्षेत्र के प्रतिही युवाओं को भर्ती भरोसा दिया है.
इसके अलावा पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी भी छात्रों के भविष्य से हो रहे बार बार खिलवाड़ को हमेशा के लिए बंद करने की गारंटी है.
वहीं गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और बेहतर वर्किंग कंडीशन के लिए समुचित कदम उठाने की भी गारंटी दी गई है. आज का युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के लिए कमाई के अवसर तलाशता हैै. इन युवाओं के बारे में कांग्रेस ने गंभीरता से विचार किया हैै.
और आखिरी और पांचवी गारंटी न्याय पत्र 2024 में स्वरोजगार करने के इच्छुक युवाओं के लिए पांच हजार करोड़ के स्टार्ट अप फंड की स्थापना की है.
वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मेहनतकश मजदूरों के लिए 400 रुपए प्रतिदिन का मिनिमम मेहनताना तय करने की गारंटी श्रमिक न्याय का अहम हिस्सा है.
श्रमिक न्याय में शहरी कामगारों के लिए भी शहरी मनरेगा जैसी योजना लागू करने की गारंटी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की गारंटी है.
देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को लेकर व्यापक योजना तैयार की गई है. इसीलिए कांग्रेस इसे रोजगार क्रांति का नाम देे रही हैै.
देश से अंधविश्वास, नफरत, अशिक्षा जैैसी सामाजिक बीमारियों के लिए ज़रूरी है युवाओ को रोजगार.
सही कहा रघुराम राजन ने- विराट कोहली हैं भारत का हर युवा…
